दोषी पोलीस अधिकारी निलंबित

 

जालना पोलीसांनी केलेल्या मारहाण प्रकरणात पोलीस अधिक्षकांनी दोषी पोलीसांवर भा. द. वि. ३०७, १४७ नुसार गुन्हा दाखल करावा.

  इंडियन बार असोसिएशनची मागणी .

  दोषी पोलीस अधिकारी निलंबित.

  मुंबई उच्च न्यायालयाचे सुधीर व्होरा वि  महाराष्ट्र शासन 2004 Cri. L. J.  2278   प्रकरणातील निर्देशानुसार पोलीस अधीक्षकांनी गुन्हा दाखल करून प्रकरणाचा तपास सी. आय. डी. कडे देणे बंधनकारक.

  व्हिडीओ फुटेज पेक्षा आणखी काय पुरावा पाहिजे ?  संतप्त वकिल संघटनेचा सवाल.

 पोलीसांना आरोपीला मारहाणीचे कोणतेही अधिकार नाहीत केवळ बेकायदेशीर जमाव पांगविण्यासाठी किंवा आत्म रक्षणार्थ सारख्या परिस्थितीत केवळ आवश्यक बळाचाच वापर करण्याची परवानगी आहे.

 

For more information on related issues please visit the website of Indian Bar Association at following link;

https://indianbarassociation.in 

मुंबई : जालना येथे एप्रिल महिन्यात पोलीस उप अधीक्षकांच्या नेतृत्वात पोलीस  निरीक्षक व इतर काही पोलीसांनी गुंडांसारखी टोळी बनवून एका व्यक्तीस बेदम मारहाण केल्याचा व्हिडियो सोशल मिडीयावर व्हायरल झाल्यानंतर अति. जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे चौकशी देवून या प्रकरणात पोलीस उपनिरीक्षकासह 5 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल असून केवळ निलंबन करणे म्हणजे कारवाई होत नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार दोषी पोलिसांविरुद्ध भादवि ३०७,३४१,३४२,१४७,१२०(ब),३४ व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम चे कलम १४५(२) आदी कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी अशी मागणी विविध संघटनांनी केली असून इंडियन बार असोसिएशन, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद आदी संघटनांतर्फे लवकरच जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव रशीद खान पठाण यांनी दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधीर व्होरा वि  महाराष्ट्र शासन 2004 Cri. L. J.  2278  नुसार स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे कि जर एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा घडल्याची माहिती मिळाली असेल तर ही जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची जबाबदारी आहे की , त्याने त्या माहितीच्या किंवा तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंद करून प्रकरणाचा तपास सी. आय. डी. सारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे हस्तांतरीत करावा. आरोपी पोलीस असलेल्या पोलीस स्टेशनशी संबंधीत कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे साधी चौकशी सुद्धा देता येणार नाही. तसेच आरोपी पोलीसांतर्फे सरकारी वकिलास काम पाहता येणार नाही.

जर पोलीस अधीक्षकाने दोषी पोलीसांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली किंवा तसा चुकीचा अहवाल बनविला तर पोलीस अधीक्षक हे भादंवि २०१, २१८ नुसार शिक्षेस पात्र ठरतात . [   Kodali Puranchandra Rao v. The Public Prosecutor AIR 1975 SUPREME COURT 1925 ]

 जालना येथील भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस शिवराज नारियलवाले यांना 9 एप्रिल 2021 रोजी जालन्यातील दीपक हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या अमानुष, रानटी मारहाणीचा व्हिडीओ काल समाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाला होता. शिवराज नारियलवाले हे 9 एप्रिल रोजी दीपक हॉस्पिटलमध्ये आपल्या बहिणीला उपचारासाठी घेऊन गेले होते. त्याच सुमारास गवळी समाजाच्या एका युवकाचा अपघाती मृत्यू तेथे झाला आणि त्यामुळे तेथे काही लोक धुडगूस घालत होते.

त्यावेळी तेथे उपस्थित काही पोलीस हे  अतिशय अर्वाच्य शब्दात शिवीगाळ करीत असल्याने शिवराज नारियलवाले यांनी पोलिसांची ही शिवीगाळ आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रित केली. इतक्या आपत्तीजनक शब्दांत कुणी बोलत असेल तर त्याचे चित्रीकरण करणे एवढाच काय तो त्यांचा गुन्हा. पण त्यांना त्याची जी जबर शिक्षा उपस्थित पोलिसांनी दिली, ते या व्हिडीओतून दिसून येते. गणवेशातील 6 आणि गणवेशात नसलेले 2 असे आठ पोलीस त्यांना घेरून अमानुष मारहाण करीत होते. अगदी डोक्यावर सुद्धा मारहाण करण्यात आली

शिवराज नरियलवाले याला पोलिसांनी दांडके तुटेपर्यंत मारहाण केली होती. मारहाणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरलं झाला होता.

मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर   इंडियन बार असोसिएशन     आक्रमक पवित्रा घेतला होता. तसंच सोशल मीडियावर अनेक स्तरातून संताप व्यक्त केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख यांनी मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई केली आहे. PSI भगवत कदम, पोलीस कर्मचारी सोमनाथ लहामगे, नंदकिशोर ढाकणे, सुमित सोळुंखे आणि महेंद्र भारसाकळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मारहाण करणारे पोलीस निरीक्षक प्रशांत महाजन यांचं निलंबन कधी होणार असा प्रश्न विचारला जात आहे.