वकिलाच्या बेकायदेशीर अटकेप्रकरणी चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
चौकशीसाठी प्रधान जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती.
प्रकरणाचा तपास सी. आय. डी. कडे
वकिलाला दोन दिवस बेकायदेशीर अटकेत ठेवल्याचे व हातकड्या लावल्याचे सिद्ध.
पोलीस स्टेशन व आजुबाजूच्या ठिकाणाचे सीसीटीव्ही फुटेजचा तपस करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.
दोषी पोलीसांविरुद्ध भा. द. वि. 220, 341, 342, 195 आदी गुन्ह्यात कारवाईचे संकेत.
For more information on related issues please visit the website of Indian Bar Association at following link;
https://indianbarassociation.in
मुंबई
:- वकिलाला खंडणीच्या
खोट्या गुन्ह्यात
अटक करुन
त्याला धमकावून,
हातकड्या लावून
त्याच्या मूलभूत
हक्काचे उल्लंघन
करणारे पोलीस
तपास अधिकारी
यांना मुंबई
उच्च न्यायालयाने
खडे बोल
सुनावत दि.
15 मे 2021 रोजी
नवी मुंबईतील
खारघर पोलीस
स्टेशन कडून
प्रकरणाचा तपास
काढून घेत
तो सी.
आय. डी.
कडे वर्ग
केला.
तसेच
वकिलास बेकायदेशीरपणे
नोंद न
घेता दोन
दिवस डांबून
ठेवणे व
हातकड्या लावणे
यासंदर्भातील
चौकशी करुन
अहवाल सादर
करण्यासाठी ठाणे
येथील प्रधान
जिल्हा न्यायाधीश
श्री. आर.
एम. जोशी
यांची नियुक्ती
केली आहे.
यासंदर्भात लॉयार्स
फॉर जस्ट
सोसायटीचे अध्यक्ष
अँड. घनश्याम
उपाध्याय यांनी
जनाहीत याचिका
दाखल केली
होती. या
प्रकरणात याचिका
कर्त्याच्या वतीने
अँड. सुभाष
झा, अँड.
प्रशांत पाडे
आदींनी काम
पहिले. इंडियन
बार असोसिएशन
यामध्ये Intervention
Petition दाखल
करणार असल्याची
माहिती इंडियन
बार असोसिएशन
राष्ट्रीय अध्यक्ष
निलेश ओझा
यांनी दिली.
नुकतेच
सर्वोच्च न्यायालयाने
आदेश जाहीर
करुन आरोपींची
अटक टाळण्याचे
निर्देश पोलीसांना
दिले असून
या आधी
एक वकिलास
भा. द. वि. 467, 468, 420 आदी गुन्ह्यात नोटीस देऊन तपास करण्याऐवजी थेट अटक केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 25,000 रु दंड ठोठावला होता. तो कायदा ‘दिनकरराव पोले - वि. - महाराष्ट्र शासन 2004 (1) क्राईम्स पान क्र. १ नुसार लागू करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने Antonia Sequeira Coutinho Pereira Vs. Prakash
Fadte 2008 SCC OnLine Bom 911 नुसार स्पष्ट निर्देश दिले आहेत कि, आरोपपत्र दाखल करेपर्यंत आरोपीस अटक न करता नोटीस देवून तपास करावा असेच निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सिद्धराम मेहेत्रे - वि. महाराष्ट्र शासन (2011) 1 SCC 694’ प्रकरणात दिले असून खुनाचा तपास सुद्धा नोटीस देवून करावा व अत्यंत निकडीच्या आवश्यकते शिवाय अटक करू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच हातकड्या लावणे, बेकायदेशीर अटक करणे, या गुन्ह्यांसाठी दोषी पोलीसांविरुद्ध भा. द. वि. 220, 341, 342, 166 आदी कलमांतर्गत फौजदारी कारवाई व सात वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
याशिवाय Cr.
P. C. Section 160 च्या तरतुदीनुसार कोणत्याही पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यास फक्त त्याच्या कार्यक्षेत्रातील हद्दीत वास्तव्य करणाऱ्या आरोपीस नोटीस देवून पोलीस स्टेशनला बोलाविण्याचा अधिकार असून इतर गैरअर्जदारांना आधी पत्र देवून, गैरअर्जदाराच्या सोयीने, त्यांच्या गावी, त्यांच्या राहत्या ठिकाणी जावून जबाब नोंदवावा किंवा इ-मेल द्वारे, व्हीडिओ कॉल वर प्रश्नांची उत्तरे मागवावीत असा कायदा आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास दोषी पोलीस अधिकाऱ्यास भा. द. वि. 341,
342 अंतर्गत शिक्षा होवू शकते [M/s.
Pusma Investment Pvt. Ltd. Vs. State of Meghalaya 2010 Cri. L.J. 56, Roshani
Biswas Vs. State of W.B. 2020 SCC OnLine SC 881, Raja Ram Vs. State (1971) 3 SCC
945]
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम चे कलम १४५ (२) (ब) (क) नुसार कोणत्याही निर्देशाचे व कायद्याचे पालन करण्यास कसूर करणारे पोलीस कर्मचारी हे ३ महिने कारावासाच्या शिक्षेस पात्र ठरतात.
खोटे पुरावे रचून एखाद्या निरपराध व्यक्तीस खोट्या गुन्ह्यात अडकविणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध भा. द. वि. 211, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 471, 474, 167 आदी विविध कलमांतर्गत कारवाईची तरतूद असून, त्यामध्ये दोषी पोलीसास ७ वर्षांपासून ते आजन्म कारावास Death Penalty ची शिक्षा होवू शकते. Arvindervi Singh Vs. State of Punjab & Anr.
(1998) 6 SCC 352
