सरन्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांना केस मधून हटविले.

   सरन्यायाधीशांनी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांना केस मधून हटविले.

Ø  न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्याकडून केस काढून न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरीत.

Ø  रशीद खान पठाण यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई.

Ø  सर्वोच्च न्यायालयाचा इतिहासातील पहिलीच घटना.

Ø  अॅड. प्रशांत भूषण यांची अशीच विनंती केली होती अमान्य.

Ø  दोन्ही न्यायाधीशांविरुद्ध खोटे पुरावे रचने, केसचे रिकॉर्ड चोरी करणे, कटात सहभागी होणे व वरीष्ठ खंडपीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आरोप.

Ø   न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी कारवाई व कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत कारवाईसाठी दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल.

नवी दिल्ली :- प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ते रशीद खान पठाण यांनी सुप्रीम कोर्टाचे 4 विद्यमान न्यायाधीशांवर आरोपींना वाचविण्यासाठी व अर्जदारास खोट्या गुन्ह्यात फसविण्यासाठी खोटे पुरावे रचने, केसचे रिकॉर्ड चोरी करणे, व खोट्या पुराव्याच्या आधारावर बेकायदेशीर आदेश पारीत करणे तसेच ते गैरकायदेशीर आदेश वरीष्ठ खंडपीठाने खारीज केल्यानंतरसुद्धा त्याच गैरकायदेशीर आदेशावर ठाम राहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरीष्ठ खंडपीठाची अवमानना करणे याबाबत पुरावे देवून शपथपत्रावर दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखला केल्या आहेत. त्या याचिकेमध्ये आरोपी न्यायाधीशांविरुद्ध भादवि 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 209, 211, 218, 219, 220, 466, 471, 474 r/w 120 (B) & 34 व कोर्ट अवमानना कायदा, 1971 चे कलम 12 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करून त्यांना शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

त्या याचिकेत आरोपी न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस व दीपक गुप्ता यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नावावर खोटे पुरावे रचल्याचे खुद्द चीफ जस्टीस ऑफ इंडियाच्या कार्यालया कडून माहिती अधिकाराअंतर्गत प्राप्त माहितीमध्ये उघड झाले असून त्यांच्या कटात त्यांना सहकार्य करणारे तीन न्यायाधीश न्या. रोहींटन नरीमन, न्या. विनीत सरण, न्या. एल. नागेश्वर राव आणी तीन वकिल अॅड. सिद्धार्थ लुथरा, अॅड. मिलींद साठे व कैवान कल्याणीवाला यांच्याविरुद्ध सर्व पुराव्यासह शपथपत्रावर आरोप करण्यात आले असल्याची माहीती याचिकाकर्ते रशीद खान पठाण यांनी दिली.

दि. 31.03.2021 रोजी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच देशातील सर्व न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांना व्यक्तीगतरीत्या एक पत्र लिहून भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले कायदे तसेच पवित्र धर्मग्रंथ गीता व कुराण यांच्यामध्ये न्यायासंबंधी ठरवून दिलेली नीतिमूल्ये व न्यायाधीशांना करण्यात येणाऱ्या शिक्षेसंबंधी ठरविण्यात आलेली शिक्षा आदींच्या आधारावर विनंती केली की त्याच्या तक्रारीवर चौकशी करण्यात यावी आणी त्याचे आरोप चुकीचे असतील तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी आणी जर आरोप खरे असतील तर दोषी न्यायाधीशांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

त्यानंतर झालेल्या घडामोडीत सरन्यायाधीश श्री. शरद बोबडे यांनी रशीद खान पठाण यांची केस न्या. एल. नागेश्वर राव न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाकडून काढून घेवून न्या. अशोक भूषण व न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केली.

एखाद्या प्रकरणात अश्या आरोपांवर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांकडून केस काढून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे दिसते. या आधी अॅड. प्रशांत भूषण यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये अशीच मागणी केली होती की न्या. अरुण मिश्रांच्या न्यायालयातून त्यांची केस काढून घेवून दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात यावी. परंतू त्यांची विनंती ही सरन्यायाधीश श्री. शरद बोबडे यांनी मान्य केली नव्हती.

सदर प्रकरणात रशीद खान यांच्याविरुद्ध दोन न्यायाधीशांनी 27 एप्रिल 2020 रोजी दिलेले आदेश हे सुप्रीम कोर्टाच्या वरीष्ठ खंडपीठाने 14 ऑगस्ट 2020 रोजी व मार्च 2021 रोजी बेकायदेशीर ठरविले आहेत.

त्याशिवाय रशीद खान व त्यांच्या वकिलाच्या अनुपस्थीतीत खोट्या पुराव्याच्या आधारावर बचावाची योग्य संधी न देता शिक्षा सुनावल्यामुळे भारतीय संविधानाचे कलम 21 व  39-A चे उल्लंघन झाल्यामुळे दोषी न्यायाधीशांविरुद्ध 100 कोटी रुपये नुकसान भरपाईसाठी याचिका लवकरच दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती रशीद खान यांनी दिली.